UP Shikshamitra Salary Update: उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए एक बार फिर से राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शिक्षामित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया तेज हो गई है। वित्त विभाग ने मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग डेढ़ लाख शिक्षामित्रों के लिए यह खबर बेहद अहम है।
UP Shikshamitra Salary Good News: शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के मुद्दे पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति सुनील कुमार राय की अध्यक्षता में हाईकोर्ट ने 27 जनवरी तक मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय की जानकारी मांगी है। यह आदेश वाराणसी निवासी विवेकानंद की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याची ने इससे पहले भी मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार को सम्मानजनक मानदेय तय करने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया था।
UP Shikshamitra Latest News Today: शिक्षामित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला जल्द
उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 2023 में शिक्षामित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने शिक्षामित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य सरकार को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पर 27 जनवरी तक की जानकारी मांगी है।
उत्तर प्रदेश में लगभग 1,42,000 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, जिन्हें वर्तमान में ₹2000 प्रति माह का मानदेय दिया जा रहा है। शिक्षामित्र लंबे समय से इसे दोगुना करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, वे समान कार्य के लिए शिक्षकों के बराबर वेतन की भी मांग कर रहे हैं। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, और सुनवाई जारी है।
हाल ही में वित्त विभाग ने शिक्षामित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि योगी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में इस पर एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। यदि यह आदेश पारित होता है, तो शिक्षामित्रों को मानदेय बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिल सकता है। यह कदम उनके आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।